सीएम मोहन यादव के बड़े फैसले: किसानों को राहत, भोपाल मेट्रो को 13,565 करोड़ की मंजूरी

भोपाल (आरएनआई) मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों, व्यापारियों और प्रदेश के बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने जनकल्याण और विकास कार्यों के लिए करीब 13,800 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में कपास पर लगने वाली मंडी फीस को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की जिनिंग मिलों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी, उद्योग को मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं किसान हित में सामान्य मंडी शुल्क एक रुपये से बढ़ाकर 1.50 रुपये किया गया है। इससे मिलने वाली लगभग 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय किसान सड़क निधि और कृषि अनुसंधान के विकास पर खर्च की जाएगी।

कैबिनेट ने आगामी रबी और खरीफ सीजन में फसलों की सुचारू खरीदी सुनिश्चित करने के लिए एमपीएससीएससी और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति देने की मंजूरी भी दी है।

इसके अलावा भोपाल मेट्रो रेल परियोजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया। परियोजना की मूल लागत 6,941.40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,033.62 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 3,532.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस राशि में केंद्र और राज्य सरकार की अतिरिक्त इक्विटी, विभिन्न ऋण और अनुदान शामिल हैं।

सरकार का दावा है कि ये फैसले प्रदेश में कृषि, उद्योग, परिवहन और आधारभूत संरचना के विकास को नई गति देंगे तथा किसानों और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएंगे।