शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला: सात राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI और NHIDCL को सौंपने को मंजूरी
West Bengal में नई Suvendu Adhikari सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सात राष्ट्रीय राजमार्गों को National Highways Authority of India और National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited को सौंपने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से लंबे समय से रुके सड़क निर्माण और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
अब तक ये सड़कें राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) की राष्ट्रीय राजमार्ग शाखा के अधीन थीं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कई बार इन सड़कों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का अनुरोध कर चुका था, लेकिन प्रस्ताव करीब एक साल से लंबित था। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया कि औपचारिक हस्तांतरण न होने के कारण इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हो पा रहा था।
सरकार के फैसले के बाद अब केंद्रीय एजेंसियां बिना देरी के निर्माण और चौड़ीकरण कार्य शुरू कर सकेंगी। NHAI को सौंपे गए प्रमुख मार्गों में NH-312 का 329.6 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है, जो जंगीपुर, ओमरपुर, कृष्णानगर, बनगांव और बशीरहाट को भारत-बांग्लादेश सीमा स्थित घोजाडांगा से जोड़ता है। इसके अलावा बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा से गजोल तक NH-31 और फरक्का तक NH-33 को भी NHAI के अधीन किया गया है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से न केवल राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी, बल्कि Bhutan, Bangladesh और Sikkim से संपर्क बेहतर होगा। साथ ही व्यापार, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से भी इन परियोजनाओं को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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