बजट में देश को सशक्त, समृद्ध,आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया : अरुण चतुर्वेदी

अशोकनगर (आरएनआई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह समाज के हर वर्ग को ताकत देगा। इस बजट के माध्यम से देश को सशक्त समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प दोहराया गया है। यह बात भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य अरुण चतुर्वेदी ने सोमवार को पछाड़ी खेड़ा स्थित नए विश्रामगृह में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। 

इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी, जिला महामंत्री रविंद्र लोधी, मंडल अध्यक्ष सलिल त्रिपाठी, जिला मीडिया प्रभारी डॉ हरवीर सिंह रघुवंशी, विकास रघुवंशी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

 उन्होंने बताया कि संगठन स्तर पर प्रत्येक जिला केंद्र पर इस प्रकार की पत्रकार वार्ताएं आयोजित करके बजट के प्रमुख बिंदुओं को लोगों के बीच पहुंचाने एवं उनके साथ संवाद करने का यह क्रम था। उसी क्रम में आप सब लोगों के बीच संवाद करने का यह अवसर मिला। इसमें अलग-अलग प्रकार के कृषि कौशल विकास और उद्योग के क्षेत्र में अलग अलग प्रावधान है उसका उल्लेख हमने वार्ता में भी किया है। कोई भी ऐसा सेक्टर अछूता नहीं है जिसका इस बजट में प्रावधान न किया गया हो। 

प्रधानमंत्री जन कर जातीय युवा महिला गरीब और किसने की बात करते हैं नए बजट में उनके सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इस साल कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

 महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभ देने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्रावधान है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण की सुविधा दी जाएगी। युवाओं से संबंधित रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए 2 लाख करोड रुपए का बजट रखा गया है। अगले 5 वर्षों में चार करोड़ युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया गया है। जिसमें मध्य प्रदेश के करीब 40 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देशभर के 63 हजार गांवों के 5 करोड़ आदिवासी समुदायों के लोगों को लाभ मिलेगा इस अभियान से मध्य प्रदेश के लाखों आदिवासी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में 22 प्रतिशत आबादी आदिवासी वर्ग की है। 

यह बजट विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना को भी सरकार करेगा। वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों में 58 हजार करोड रुपए मिलेंगे। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11205 करोड रुपए अधिक है। इतना ही नहीं मध्य प्रदेश में संचालित केंद्रीय योजनाओं के लिए 44000 करोड़ का अनुदान मिला है। 

भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर और सागर में पांच रिंग रोड के विकास, अन्य सुविधाओं के लिए 29710 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एन एच ए आई द्वारा 19000 करोड़ के 28 प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहे हैं। पीथमपुर में 60 करोड़ के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकसित किए जाने की योजना है। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 1.762 किलोमीटर रोपवे के विकास के लिए 100 करोड आवंटित किए गए हैं।

 प्रधानमंत्री आवास गरीब कल्याण पीएम स्वनिधि रोजगार संबंधी योजनाओं का लाभ सीधे-सीधे मध्य प्रदेश की जनता को भी मिलेगा।