फ्री बिजली से EV पॉलिसी तक… रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक में इन मुद्दों पर लगेगी मुहर

नई दिल्ली (आरएनआई) दिल्ली कैबिनेट की मंगलवार को बड़ी बैठक होगी। इसमें बिजली की सब्सिडी के मुद्दे पर कैबिनेट की मोहर लगेगी। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी थी, जिसे 31 मार्च तक के लिए ही तय किया गया था। मंगलवार को होने वाली बैठक में इस योजना को आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके तहत राज्य सरकार 200 यूनिट से कम खपत करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली प्रदान करती है और केवल 201-400 यूनिट प्रति माह उपयोग करने वाले परिवारों को 50% सब्सिडी देती है।

कैबिनेट बैठक में दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी पर भी चर्चा होगी। ईवी पॉलिसी में इन बिंदुओं पर चर्चा होगी।

सीएनजी ऑटो रिक्शा (L5N): 15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण नहीं होगा।

सभी सीएनजी ऑटो परमिट 15 अगस्त 2025 से केवल ई-ऑटो परमिट से बदले जाएंगे।

10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो-रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा से बदलना अनिवार्य होगा।

दो-पहिया वाहन: 15 अगस्त 2026 से पेट्रोल/डीजल/सीएनजी दो-पहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

तीन-पहिया माल वाहन (LSN): 15 अगस्त 2025 से डीजल/पेट्रोल/सीएनजी तीन-पहिया माल वाहनों का पंजीकरण बंद हो जाएगा।

चार-पहिया माल वाहन (N1): सभी कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और 100% इलेक्ट्रिक लक्ष्य 31 दिसंबर 2027 तक प्राप्त किया जाएगा।

महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन: दिल्ली की महिला निवासी जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (e-2W) खरीदने पर ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹30,000 तक की सब्सिडी मिलेगी।

यह लाभ पहली 10,000 महिलाओं को मिलेगा जो दिल्ली में e-2W खरीदेंगी।

रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट: सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट जारी रहेगी।

मालवाहक ईवी को विशेष अनुमति: इलेक्ट्रिक L5N और N1 श्रेणी के मालवाहक वाहन अब दिल्ली की चिन्हित सड़कों पर चलने और पार्किंग की मनाही से मुक्त रहेंगे।

पूर्ण विद्युतीकरण लक्ष्य: दिल्ली में 2027 तक 100% बस परिवहन का विद्युतीकरण किया जाएगा। अब से केवल इलेक्ट्रिक या वैकल्पिक ईंधन वाली बसों की खरीद होगी।

बस डिपो का विद्युतीकरण: दिल्ली के सभी 70 बस डिपो के विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकार पूंजी निवेश करेगी।

नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण: 2026 तक दिन के समय 50% और रात के समय 25% ई-बस चार्जिंग के लिए आवश्यक बिजली नवीकरणीय स्रोतों से ली जाएगी।

सभी डिपो और विभागीय कार्यालयों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

चार्जिंग अवसंरचना की इंटरऑपरेबिलिटी: सभी ई-बस ऑपरेटरों के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आपस में साझा (interoperable) होगा।

स्कूल बसों का विद्युतीकरण: प्रत्येक ई-स्कूल बस के लिए INR 15,000/kWh की सब्सिडी, अधिकतम INR 15 लाख तक।

यह लाभ प्रत्येक स्कूल के लिए अधिकतम दो बसों तक सीमित है।

यह प्रोत्साहन प्रारंभिक 50 ई-स्कूल बसों के लिए लागू होगा।

टाइम ऑफ डे (ToD) टैरिफ के अनुसार चार्जिंग: ई-बसों की चार्जिंग को गैर-पीक घंटों में करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा, ताकि बिजली दरें कम रहें।

Follow RNI News Channel on WhatsApp: https://whatsapp।com/channel/0029VaBPp7rK5cD6X