कांग्रेस का आरोप: नारी शक्ति वंदन कानून पर सरकार का यू-टर्न, बिना जनगणना आरक्षण लागू करने की तैयारी

नई दिल्ली (आरएनआई)। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर यू-टर्न लेने का आरोप लगाया है। पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अब बिना जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी किए ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की तैयारी की जा रही है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विस्तृत पोस्ट करते हुए कहा कि सितंबर 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी शामिल किया गया।

उन्होंने कहा कि इस कानून को लागू करने की शर्त यह थी कि पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इसे लागू करने की मांग की थी, लेकिन उस समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि बिना इन प्रक्रियाओं के इसे लागू करना संभव नहीं है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अब करीब 30 महीने बाद सरकार अपने रुख से पीछे हटती नजर आ रही है और बिना जनगणना व परिसीमन के ही आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री को ‘यू-टर्न उस्ताद’ बताया और कहा कि यह कदम देश के अन्य अहम मुद्दों, जैसे विदेशी नीति की चुनौतियों और एलपीजी व ऊर्जा संकट से ध्यान भटकाने के लिए उठाया जा रहा है।

जयराम रमेश के मुताबिक सरकार इस कानून में आवश्यक संशोधन पारित कराने के लिए जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है, जिससे उसे राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

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