एमएसपी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र समेत कई पक्षों को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े एक अहम मामले में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है। अदालत ने खेती की वास्तविक लागत के आधार पर एमएसपी तय करने में राज्यों के सुझावों को महत्व देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ कृषि लागत एवं मूल्य आयोग समेत अन्य पक्षों को इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि यह मामला देश के किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याचिका में मांग की गई है कि एमएसपी की गणना खेती की वास्तविक लागत के आधार पर की जाए और अधिसूचित सभी फसलों की पूरी खरीद सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन किसानों से भी पूरी खरीद की व्यवस्था करने की बात कही गई है जो अपनी उपज एमएसपी पर बेचना चाहते हैं।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट आज कई अन्य अहम मामलों पर भी सुनवाई करने वाला है। इनमें श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन से जुड़ी याचिका, गाजियाबाद में एक बच्ची के साथ अपराध के मामले में एसआईटी जांच की मांग, देशभर के न्यायाधीशों के कल्याण से संबंधित अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका, चंबल रिजर्व में अवैध रेत खनन और कश्मीरी अलगाववादी नेता मसरत आलम भट से जुड़े मामले शामिल हैं।

इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को किसानों से जुड़े मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में एमएसपी नीति को लेकर नई बहस छिड़ सकती है।