अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, भू-माफियाओं की बढ़ी मुश्किलें

शिवपुरी (आरएनआई) जिले में अवैध कॉलोनियों के कारोबार पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिले में जिला स्तरीय कॉलोनी सेल का गठन कर दिया गया है, जो अब नगरीय क्षेत्रों में विकसित हो रही हर कॉलोनी पर पैनी नजर रखेगा। बिना अनुमति कॉलोनियां काटकर लोगों की गाढ़ी कमाई से खेल रहे कॉलोनाइजरों के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है।

नई व्यवस्था के तहत अब कोई भी कॉलोनी बिना वैधानिक स्वीकृतियों और लाइसेंस के विकसित नहीं हो सकेगी। कॉलोनी सेल प्रत्येक प्रस्ताव का बारीकी से परीक्षण करेगा। भूमि स्वामित्व, डायवर्सन, मास्टर प्लान, सड़क, पेयजल, बिजली, जल निकासी, उद्यान और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही प्रकरण कलेक्टर के समक्ष रखा जाएगा।

अपर कलेक्टर को सेल का प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ राजस्व, नगरीय निकाय, विद्युत, पीएचई और पंजीयन विभाग के अधिकारी मिलकर संयुक्त कार्रवाई करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले में पहले से विकसित कॉलोनियों का भी सर्वे कराया जाएगा। जिन कॉलोनियों के पास लाइसेंस, स्वीकृत नक्शा और आवश्यक अनुमतियां नहीं होंगी, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई और प्रकरण दर्ज करने की अनुशंसा की जाएगी।

प्रशासन का मानना है कि अवैध कॉलोनियों के कारण न केवल नागरिकों को भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है बल्कि शहरों का नियोजित विकास भी प्रभावित होता है। अब हर महीने समीक्षा बैठक होगी और अवैध कॉलोनियों की सूची सार्वजनिक की जाएगी।

कलेक्टर के इस कदम को शहर के सुव्यवस्थित विकास और भू-माफियाओं पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। अब बिना अनुमति कॉलोनी काटने वालों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं।