अदालत ने डीएसीए को अवैध घोषित किया

वाशिंगटन। (आरएनआई) ह्यूस्टन में एक संघीय न्यायाधीश ने उस संघीय नीति को अवैध घोषित कर दिया है जो बचपन में अमेरिका लाए गए सैकड़ों भारतीयों समेत बिना दस्तावेज वाले लाखों प्रवासियों के निर्वासन पर रोक लगाती है।

ओबामा काल के डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम (डीएसीए) को बड़ा झटका बुधवार को अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश एंड्रयू हानेन के एक फैसले से लगा। 

16 जुलाई, 2021 से पहले अपना प्रारंभिक डीएसीए दर्जा प्राप्त करने वाले सभी डीएसीए प्राप्तकर्ताओं के लिए कानून पर रोक लगाया जाता है। प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के लिए डीएसीए के नवीकरण आवेदनों को संसाधित करना और देने से जुड़े कार्रक्रम जारी रख सकते हैं।

न्यायाधीश हनेन ने इसके साथ ही लगभग 580,000 ड्रीमर्स के निर्वासन संरक्षण और कार्य परमिट को समाप्त करने का आदेश देने से परहेज किया। साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर (एसएएएलटी) की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 630,000 भारतीय ऐसे हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं, जिसमें 2010 के बाद से 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।   

वर्तमान में कम से कम 4,300 सक्रिय दक्षिण एशियाई डीएसीए लाभार्थी हैं। अगस्त 2018 तक, लगभग 2,550 सक्रिय भारतीय डीएसीए लाभार्थी थे। एसएएएलटी ने कहा कि कुल 20,000 डीएसीए-पात्र भारतीयों में से केवल 13 प्रतिशत ने डीएसीए के लिए आवेदन किया है और इसे प्राप्त किया है।

डीएसीए (डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स प्रोग्राम) 2012 से अमेरिका की दक्षिणी सीमा को अवैध रूप से पार करने वाले या वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने वाले हजारों प्रवासियों को निर्वासन के डर के बिना देश में रहने और काम करने की अनुमति देती है, अगर वे कुछ जरूरतों को पूरा करते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह बुधवार को अदालत के फैसले से निराश है।  

हम दक्षिणी टेक्सास में जिला अदालत से आए आज के डीएसीए के फैसले से बहुत निराश हैं। अपने प्रशासन के पहले दिन राष्ट्रपति (जो) बाइडन ने एक ज्ञापन जारी कर संघीय सरकार को डीएसीए नीति को संरक्षित और मजबूत करने के लिए सभी उचित कदम उठाने का निर्देश दिया था।

प्रशासन ने कानूनी चुनौतियों से डीएसीए नीति का बचाव किया है और इस दीर्घकालिक नीति को संहिताबद्ध करने वाला एक अंतिम नियम जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रशासन के दौरान, डीएसीए के हजारों प्राप्तकर्ता निर्वासन के डर के बिना हमारे देश में कानूनी रूप से रहने और काम करने में सक्षम रहे हैं।