लंबित ऑडिट आपत्तियों एवं बजट-लेखा संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें जिलाधिकारी

हाथरस, त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं से संबंधित मा0 विधानसभा की पंचायती राज समिति तथा क्षेत्र पंचायत की बजट एवं लेखा नियमावली के अंतर्गत लंबित नोटिसों एवं ऑडिट आपत्तियों के प्रकरणों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में आयोजित की गई। 

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बजट एवं लेखा नियमावली के अंतर्गत लंबित नोटिसों, ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण तथा नोटिस जारी किए जाने हेतु लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों की विभागवार रिपोर्ट तैयार कर संकलित की जाए तथा उनकी अद्यतन सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए, ताकि प्रकरणों की प्रभावी निगरानी करते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण पारदर्शी, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऑडिट आपत्तियों से संबंधित नोटिस निर्धारित समयावधि में जारी किए जाएं तथा प्रत्येक प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक अभिलेखीय कार्यवाही पूर्ण रखी जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि ऑडिट आपत्तियों से संबंधित पत्रावलियों में सभी आवश्यक प्रपत्रों एवं अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखा जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन किया जा सके। लंबित प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी न की जाए तथा प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन एवं जवाबदेही बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। लंबित प्रकरणों के निस्तारण में लापरवाही बरतने अथवा अनियमितताओं की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, ऑडिट अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी (एएमए), सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।