सी.ई.ओ. जिला पंचायत ने समीक्षा बैठक में दिये समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश
गुना (आरएनआई) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गुना प्रथम कौशिक द्वारा आज जिला पंचायत सभाकक्ष में योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सर्वप्रथम लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत नल-जल योजना की समीक्षा की गयी। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मुकुल भटनागर ने नल-जल योजनाओं की जानकारी से सीईओ जिला पंचायत श्री कौशिक को अवगत कराया। सीईओ द्वारा आरोन की 09, बमोरी की 07, चांचौड़ा, गुना एवं राघौगढ़ की 19-19 नल-जल योजनाओं का लंबित कार्य पूर्ण कराते हुए नल-जल योजनाएं संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने की कार्यवाही करने निर्देशित किया गया।
सीईओ द्वारा मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए तालाबों की नियमित मॉनिटरिंग न करने, तालाबों पर अतिक्रमण होने के संबंध में कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही सहायक संचालक मत्स्य को तालाबों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश के दिये गये। शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर सीईओ द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने लापरवाही करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के लिये डीपीसी सर्व शिक्षा अभियान गुना को निर्देशित किया। साथ ही ब्लॉक आरोन में 08, बमोरी में 10, चांचौड़ा में 28, गुना में 09 एवं राघौगढ़ में 17 प्रगतिरत शौचालयों को एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में सीईओ द्वारा पंचायत राज के कार्यों की समीक्षा करते हुए पीएम जनमन की 08 एवं आदि आदर्श ग्राम योजना की अपूर्ण आंगनबाडि़यों के कार्य को 31 दिसम्बर तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। वहीं 15वां वित्त अन्तर्गत लंबित निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने, पंचायतों का ऑडिट कराने तथा ग्राम पंचायतों में जलकर, स्वच्छता कर एवं सम्पत्तिकर जमा कराने के निर्देश भी दिये गये। साथ ही जलकर, स्वच्छता कर एवं सम्पत्तिकरों के बड़े बकायादारों को नोटिस जारी करने के निर्देश सभी सीईओ जनपद पंचायत को दिये गये।
सीईओ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए आवास प्लस के 8227 आवासों को पूर्ण कराने, समग्र पंजीयन हेतु प्रति दिवस का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराने तथा शासन के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले सचिव/ग्राम रोजगार सहायकों को विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने निर्देशित किया कि जिन आवासों में तृतीय की राशि जारी किये हुए 30 दिवस से अधिक का समय हो गया है, उन्हें 15 दिवस में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराया जावे। साथ ही जिन आवासों में प्रथम किश्त जारी किये हुए 300 दिवस से अधिक का समय व्यतीत हो गया है और हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि जारी नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों की माह दिसम्बर 2024 की वेतन जारी न की जावे। उन्होंने समस्त सहायक यंत्री जनपद पंचायत को 10-10 आवासों को मॉडल आवास बनाते हुए उनके फोटोग्राफ्स जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराने निर्देश भी दिये।
सीईओ द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां सचिव/ग्राम रोजगार सहायक पदस्थ नहीं है, उन्हें चिन्हित किया जावे साथ ही सचिव/ग्राम रोजगार सहायक बिना पूर्व अनुमति के लंबे समय से पदस्थापना मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है, उनके विरुद्ध कार्यवाही के प्रस्ताव भेजने के निर्देश सीईओ जनपद पंचायतों को दिये गये।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह, कार्यपालन यंत्री पीएचई मुकुल भाटनाकर, जिला शिक्षा अधिकारी सीएस सिसौदिया, डीपीसी, सहायक संचालक मत्स्य अधिकारी, समस्त प्रभारी अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत समस्त के सीईओ, सहायक यंत्री, एपीओ, सहायक लेखाधिरी, एडीईओ, पीसीओ, उपयंत्री आदि उपस्थित रहे।
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