असम कैबिनेट ने सात अहम विधेयकों को दी मंजूरी, कारोबार और भूमि नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

असम सरकार ने राज्य में निवेश, कारोबार और प्रशासनिक सुधारों को गति देने के उद्देश्य से सात महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। इन विधेयकों को विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि प्रस्तावित कानूनों में कारोबार को आसान बनाने, एमएसएमई को प्रोत्साहन, भूमि कानूनों में संशोधन, पर्यटन विकास, जन विश्वास और सैटेलाइट सिटी से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

कैबिनेट ने असम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी है। इसके लागू होने पर विभिन्न प्रकार के कारोबार शुरू करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था उपलब्ध होगी, जिससे उद्यमियों को कई विभागों से अलग-अलग मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और निवेश प्रक्रिया सरल होगी।

बैठक में असम भूमि एवं राजस्व विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गई। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक इमारतों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के आसपास की भूमि की बिक्री को लेकर नए नियम लागू किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक, बरपेटा, बटाद्रवा और माजुली जैसे क्षेत्रों में ऐसी जमीन केवल उन परिवारों को बेची जा सकेगी, जो पिछले तीन पीढ़ियों से वहां निवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विधेयक को पहले विधानसभा से पारित किया जा चुका था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए इसे संशोधित रूप में दोबारा पेश किया जाएगा।

इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस के लिए एकीकृत इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और अमूल के नए डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।