बंगाल में चुनावी सुरक्षा कड़ी, 10 मार्च से 480 कंपनियों की तैनाती का खाका जारी

Monday, March 2, 2026 - 17:40
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बंगाल में चुनावी सुरक्षा कड़ी, 10 मार्च से 480 कंपनियों की तैनाती का खाका जारी

कोलकाता (आरएनआई) पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती का अंतिम खाका तैयार कर लिया है। दूसरे चरण की तैनाती के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 480 कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जा रहा है।

आयोग के अनुसार 10 मार्च से कई जिलों में अतिरिक्त कंपनियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले चरण में 280 कंपनियां पहले ही राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भेजी जा चुकी हैं। अब शेष कंपनियों का भी जिला-वार आवंटन तय कर दिया गया है। कुछ कंपनियां पूर्व घोषणा के अनुसार जिलों में पहुंच भी चुकी हैं।

सबसे अधिक केंद्रीय बलों की तैनाती उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद जिलों में की जा रही है। उत्तर 24 परगना में तीन पुलिस जिलों और दो पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्रों को मिलाकर कुल 58 कंपनियां तैनात होंगी। मुर्शिदाबाद में भी 58 कंपनियां तैनात की जाएंगी।

दक्षिण 24 परगना में 33 कंपनियां और कोलकाता में 30 कंपनियां तैनात रहेंगी। दो चरणों को मिलाकर पूर्व मेदिनीपुर में 28, हुगली में 27, पूर्व बर्धमान में 25 और नदिया में 22 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। हावड़ा और बीरभूम में 21-21 कंपनियां, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर में 20-20 कंपनियां तैनात होंगी।

इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर में 19, मालदा में 18, पश्चिम बर्धमान में 17, दार्जिलिंग में 16, कूचबिहार में 15, बांकुड़ा में 13 और झाड़ग्राम में 11 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी में 10-10 कंपनियां रहेंगी, जबकि अलीपुरद्वार में 7 और कालिम्पोंग में 4 कंपनियां तैनात की जाएंगी।

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कंपनी में न्यूनतम 72 जवानों की तैनाती अनिवार्य है। दूसरे चरण में जिन 240 कंपनियों की तैनाती होनी है, उनमें 120 कंपनियां Central Reserve Police Force (सीआरपीएफ), 65 कंपनियां Border Security Force (बीएसएफ), 16 कंपनियां Central Industrial Security Force (सीआईएसएफ), 20 कंपनियां Indo-Tibetan Border Police (आईटीबीपी) और 19 कंपनियां Sashastra Seema Bal (एसएसबी) की होंगी।

निर्वाचन आयोग का कहना है कि संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी, ताकि मतदाता भयमुक्त वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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