नीट री-एग्जाम को लेकर सरकार अलर्ट, कैबिनेट सचिव की चेतावनी- गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक मामले के बाद केंद्र सरकार आगामी नीट पुनर्परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क हो गई है। परीक्षा की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कैबिनेट सचिव T. V. Somanathan ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव ने सभी संबंधित एजेंसियों और प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश देते हुए कहा कि 21 जून 2026 को प्रस्तावित नीट री-एग्जामिनेशन को पूरी तरह सुरक्षित, सुचारू और पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परीक्षा की विश्वसनीयता और पवित्रता हर हाल में बनी रहनी चाहिए।

जानकारी के अनुसार, कैबिनेट सचिव ने इससे पहले भी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की थीं। इसके अलावा राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों के साथ भी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा संचालन से जुड़ी सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकना है।

गौरतलब है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने सरकार पर सवाल उठाए थे तथा जवाबदेही तय करने की मांग की थी। ऐसे में आगामी पुनर्परीक्षा सरकार और परीक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और अभ्यर्थियों के लिए निष्पक्ष माहौल सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इस बार किसी भी प्रकार की लापरवाही या परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि लाखों छात्रों का भरोसा बरकरार रखा जा सके।