तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, कांग्रेस के दबाव के बाद DMK ने सीट-शेयरिंग समिति बनाने की तारीख की घोषित
चेन्नई (आरएनआई) तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ डीएमके ने बड़ा कदम उठाते हुए सीट-शेयरिंग वार्ता शुरू करने के लिए समिति बनाने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि यह समिति 22 फरवरी से अपना काम शुरू करेगी, जिससे गठबंधन सहयोगियों के साथ समय रहते बातचीत पूरी की जा सके। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब डीएमके की प्रमुख सहयोगी कांग्रेस ने सीट बंटवारे में देरी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी।
चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस लगातार यह मांग कर रही थी कि सीटों और उम्मीदवारों को लेकर जल्द बातचीत शुरू की जाए, ताकि चुनावी तैयारी प्रभावित न हो। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि उन्होंने पहले ही पहल करते हुए दिसंबर 2025 में डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात कर पांच सदस्यीय समिति बनाई थी, लेकिन डीएमके की ओर से अब तक कोई औपचारिक समिति गठित नहीं की गई थी। इसी देरी को लेकर कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर चिंता जताई थी।
एआईसीसी के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडंकर ने कहा कि सीट-शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन में देरी से चुनावी रणनीति कमजोर हो सकती है। वहीं टीएनसीसी अध्यक्ष के सेल्वापेरुंथागई ने भी यह दोहराया कि अंतिम समय में सीटों का फैसला करना जमीनी स्तर पर तैयारियों को प्रभावित करता है। कांग्रेस की इन आपत्तियों के बाद डीएमके की ओर से समिति गठन की घोषणा को गठबंधन संतुलन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
डीएमके ने साथ ही यह भी साफ किया है कि पार्टी संगठनात्मक स्तर पर चुनावी तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई है। मतदाता सूची के अद्यतन का काम पूरा हो चुका है और जिला सचिवों, सांसदों, विधायकों व अन्य पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक सक्रिय किया गया है। सदस्यता अभियान, बूथ एजेंटों का प्रशिक्षण और महिला विंग द्वारा डोर-टू-डोर अभियान की तैयारी भी तेज कर दी गई है। इसके साथ-साथ सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
पार्टी ने यह भी जानकारी दी कि चुनावी घोषणापत्र तैयार करने के लिए बनाई गई समिति पूरे राज्य का दौरा कर रही है और आम लोगों से सुझाव ले रही है। अब तक लगभग 75 हजार सुझाव और अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का अंतरिम बजट 17 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उस पर विस्तृत चर्चा होगी। इन सभी कदमों से साफ है कि डीएमके चुनाव से पहले संगठन, गठबंधन और नीतिगत मोर्चे पर अपनी तैयारी को मजबूत करने में जुट गई है।
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