डीएम ने पंचायत शाखा का किया निरीक्षण : संबंधित पदाधिकारियों को लंबित कार्यों का निष्पादन हेतु दिया सख्त निर्देश

मुजफ्फरपुर (आरएनआई) विभागीय कार्यों के ससमय निष्पादन एवं कर्मियों के कार्य संस्कृति में सुधार लाने तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पंचायत शाखा का निरीक्षण किया तथा डीपीआरओ एवं कर्मियों को सितंबर माह तक सभी लंबित कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया.

जिलाधिकारी ने ‌कर्मियों के बीच आवंटित कार्यों तथा उनके द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यों की जांच की गई। इस क्रम में पाया गया कि पंचायत शाखा में 9.47 करोड़ की अग्रिम राशि की निकासी की गई है किंतु समायोजन शेष है.

जिलाधिकारी ने सितंबर माह तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं समायोजन करने का निर्देश दिया. निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा नहीं करने पर डीपीआरओ, प्रशासी पदाधिकारी, नाजिर, प्रधान सहायक के सितंबर माह के वेतन  भुगतान पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया। साथ ही वित्तीय प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप विभागीय कार्य का ससमय एवं  गुणवत्तापूर्ण संपादन करने तथा रोकड़ पंजी संधारित कर अद्यतन करने को कहा। पंचायत प्रतिनिधियों के लंबित मानदेय का भुगतान  करने हेतु  अविलंब अपेक्षित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त कोर्ट केस के 27 लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने डीपीआरओ को तथ्य विवरणी तैयार करवाने एवं विधि शाखा से आवश्यक सहयोग लेकर  लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का सख्त निर्देश दिया.

जनता की समस्याओं एवं परिवाद पत्रों के प्रति गंभीर एवं संवेदनशील होते हुए जिलाधिकारी ने लोक शिकायत, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री स्तर से प्राप्त परिवाद एवं डीएम स्तर से प्राप्त परिवाद पत्रों पर नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए अविलंब निष्पादन का निर्देश दिया। लोक सेवा अधिकार के तहत पंचायतों में संचालित काउंटर की अद्यतन स्थिति एवं क्रियाशिलता के बारे में विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए आगामी मंगलवार को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ आहूत बैठक में संपूर्ण वस्तुस्थिति प्रस्तुत करने को कहा. एसीपी एवं एमएसीपी के 40 लंबित मामलों तथा सेवांत लाभ के 10 मामलों के लंबित रखने पर नाराजगी प्रकट करते हुए जिलाधिकारी ने सितंबर माह में उक्त मामलों के निष्पादन करने का निर्देश दिया अन्यथा डीपीआरओ, एडीपीआरओ, प्रशासी पदाधिकारी एवं प्रधान सहायक के सितंबर माह का वेतन स्थगित रहेगा.

जिलाधिकारी ने पंचायत के अधिकारी एवं कर्मियों को आगाह करते हुए अक्टूबर माह में पंचायत का पुन: निरीक्षण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. पंचायत शाखा में जून माह में कुछ नये कर्मियों का पदस्थापन हुआ है किंतु विधिवत प्रभार लेने में हो रहे विलंब को देखते हुए  एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार  प्रभार लेने का निर्देश दिया अन्यथा डीपीआरओ को संबंधित कर्मी को निलंबित करने का प्रस्ताव देने का सख्त निर्देश दिया.

जिलाधिकारी ने डीपीआरओ एवं ‌ सभी कर्मियों को टीमवर्क के रूप में कार्य संस्कृति में सुधार लाने  तथा सभी कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन करने का निर्देश दिया.