ओडिशा दरोगा पेपर लीक मामले में ईडी की जांच तेज, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों और निजी कंपनियों पर भी नजर

Sunday, October 18, 2026 - 20:27
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ओडिशा दरोगा पेपर लीक मामले में ईडी की जांच तेज, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों और निजी कंपनियों पर भी नजर

ओडिशा पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एजेंसी अब ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) के कुछ अधिकारियों और परीक्षा आयोजित करने से जुड़ी निजी कंपनियों की कथित भूमिका की भी जांच कर रही है। जांच में उम्मीदवारों से नकद रकम वसूले जाने और उससे कथित तौर पर अवैध संपत्तियां बनाने के पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

ईडी ने 9 और 12 अक्टूबर को ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में 12 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इनमें सिलिकॉन टेकलैब प्राइवेट लिमिटेड, पंचसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और पीएसआईएल इंटरनेशनल लिमिटेड से जुड़े परिसर शामिल थे। एजेंसी के मुताबिक, तलाशी के दौरान कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। जांच में कुछ ऐसे लोगों और संस्थाओं की संभावित भूमिका भी सामने आई है, जो पहले जांच के दायरे में नहीं थे।

ईडी का आरोप है कि परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी पहले सरकारी कंपनी आईटीआई लिमिटेड को दी गई थी, जिसने आगे यह काम भुवनेश्वर की सिलिकॉन टेकलैब को सौंपा। एजेंसी के अनुसार, परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी संभालने के लिए आगे दूसरी कंपनी की सेवाएं भी ली गईं। जांच में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का लालच देकर उनसे 15 लाख से 30 लाख रुपये तक मांगे।

मामले की शुरुआत सितंबर 2025 में दर्ज ओडिशा पुलिस की प्राथमिकी से हुई थी। उस दौरान आंध्र प्रदेश के इच्छापुरम के पास तीन बसों में जा रहे 114 उम्मीदवारों को रोका गया था। आरोप था कि उन्हें कथित लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने के लिए ले जाया जा रहा था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई।

अब ईडी धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत कथित अपराध से अर्जित रकम का पता लगाने और उससे खरीदी गई संपत्तियों की पहचान करने में जुटी है। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य संस्थाओं या अधिकारियों की कोई भूमिका थी या नहीं। फिलहाल, आरोपों की जांच जारी है और संबंधित लोगों की जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

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