ईडी निदेशक राहुल नवीन को एक साल का सेवा विस्तार, अगस्त 2027 तक संभालेंगे जिम्मेदारी

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक राहुल नवीन को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उन्हें 13 अगस्त 2026 से अगले एक साल तक ईडी निदेशक के पद पर बनाए रखने की मंजूरी दी है।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, राहुल नवीन का सेवा विस्तार 13 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, यह उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 31 जुलाई 2027 के बाद तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा।

सेवा विस्तार से पहले राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल नवीन ने कहा कि वित्तीय अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। अब बैंक धोखाधड़ी और कॉरपोरेट घोटालों के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी, साइबर अपराध, आतंकवाद के वित्तपोषण और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामले भी बड़ी चुनौती बन रहे हैं।

ईडी ने बदली जांच की रणनीति

राहुल नवीन ने कहा कि ईडी इन नए खतरों के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव कर रही है। एजेंसी आपराधिक नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों को निशाना बनाकर उन्हें कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में भारत की भूमिका मजबूत हुई है। ईडी अंतरराष्ट्रीय जांच ढांचे और संपत्ति वसूली से जुड़े नेटवर्क में भी योगदान दे रही है।

70 साल पूरे कर चुकी है ईडी

1956 में स्थापित प्रवर्तन निदेशालय ने 1 मई 2026 को अपने 70 वर्ष पूरे किए। ईडी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन से जुड़े कानूनों को लागू करने और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की जिम्मेदारी दी गई है।

70वें प्रवर्तन दिवस के मौके पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ईडी को वित्तीय अपराधों से देश की रक्षा करने वाली ढाल बताया था। उन्होंने कहा था कि एजेंसी की शक्तियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदेन, बेनामी संपत्तियों और कॉरपोरेट धोखाधड़ी जैसे वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए किया जाना चाहिए।

23 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक ईडी ने करीब 23 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इनमें से 63,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंकों, निवेशकों और घर खरीदारों समेत वास्तविक मालिकों को वापस की जा चुकी है।