ECI की राहुल गांधी को चुनौती: ‘वोट चोरी’ के आरोप पर हलफनामा दें या माफी मांगें

Sunday, August 17, 2025 - 18:10
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ECI की राहुल गांधी को चुनौती: ‘वोट चोरी’ के आरोप पर हलफनामा दें या माफी मांगें

नई दिल्ली (आरएनआई) बिहार SIR और ‘वोट चोरी’ विवाद पर चुनाव आयोग (ECI) ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने दो टूक चुनौती दी कि या तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सबूत के साथ हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगें।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा – “सच वही है जो सामने है। सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है, किसी के कहने पर पश्चिम से नहीं उगेगा। सात दिन के भीतर सबूत न दिए गए तो आरोप निराधार माने जाएंगे।”

क्या कहा चुनाव आयोग ने?

वोट चोरी का आरोप झूठा और भ्रामक है, इससे जनता गुमराह हो रही है।

आयोग गरीब, अमीर, महिला, बुजुर्ग सभी मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है।

“किसी के कहने से आपका वोट नहीं कटेगा। व्यक्ति एक, वोटर कार्ड अनेक—इसी समस्या को सुलझाया जा रहा है।”

SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर सवालों का जवाब

चुनाव आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया RP एक्ट के प्रावधानों के तहत होती है।

“चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करना ज़रूरी है, बाद में नहीं।”

बिहार में 2003 में भी 14 जुलाई से 14 अगस्त तक SIR हुआ था, तब यह सफल रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 56 घंटे के अंदर आयोग ने जिला स्तर पर मतदाता सूची उपलब्ध कराई।

बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) के माध्यम से राजनीतिक दलों के साथ सूची साझा की गई।

मतदाता सूची और निजता का मामला

मशीन रीडेबल (Machine Readable) और सर्चेबल (Searchable) मतदाता सूची में फर्क है।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मशीन रीडेबल सूची निजता का उल्लंघन कर सकती है, इसलिए इसे वर्जित किया गया।

आयोग ने साफ किया कि मतदाता सूची डाउनलोड और सर्च की जा सकती है, लेकिन मशीन रीडेबल साझा नहीं की जाएगी।

राहुल गांधी को हलफनामा क्यों देना होगा?

चुनाव आयोग ने कहा कि यदि आप किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं और फिर भी आरोप लगाते हैं, तो शपथपत्र देकर गवाही देनी होगी।

पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट में यह प्रावधान पहले से है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा – “वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल भारत के संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। चुनाव आयोग निडर होकर पारदर्शिता के साथ काम करता रहेगा। बिहार के 7 करोड़ मतदाता हमारे साथ खड़े हैं, आयोग की साख पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।”

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