संघीय कर्मचारियों की छंटनी पर अदालत की फटकार, ट्रंप प्रशासन को तगड़ा झटका

वॉशिंगटन/सैन फ्रांसिस्को (आरएनआई): अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन के बीच ट्रंप प्रशासन द्वारा हज़ारों संघीय कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के फैसले पर अदालत ने सख़्त रुख अपनाया है। सैन फ्रांसिस्को की संघीय जिला न्यायाधीश सुजन इल्सटन ने इस कार्रवाई को “कानूनी अधिकार से परे” और “मानवीय नुकसान पहुंचाने वाला” बताते हुए इसे तत्काल रोक दिया।

4,100 कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक
न्यायाधीश इल्सटन ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि बिना पर्याप्त तैयारी और प्रक्रिया के 4,100 कर्मचारियों को हटाने का निर्णय “अस्वीकार्य” है। उन्होंने कहा, “यह बहुत हद तक पहले गोली चलाओ, फिर निशाना लगाओ जैसी नीति है, जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती।”

अदालत ने इस संबंध में अस्थायी प्रतिबंध आदेश (टेम्परेरी रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर) जारी करते हुए छंटनी की प्रक्रिया तुरंत रोकने का निर्देश दिया।

राजनीतिक दबाव की कोशिश का आरोप

यह फैसला ‘अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज’ सहित कई संघीय कर्मचारी संघों की याचिका पर आया। संगठनों ने तर्क दिया कि सरकार राजनीतिक दबाव बनाने के उद्देश्य से छंटनी का इस्तेमाल कर रही है, जबकि कर्मचारी पहले से ही फर्लो (अस्थायी छुट्टी) पर हैं और ईमेल या एचआर सेवाओं तक पहुंच भी नहीं है।

स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों पर मुख्य असर

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन आठ संघीय एजेंसियों में छंटनी की योजना बना रहा था। कटौती का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों पर पड़ता, जबकि रक्षा और आव्रजन नियंत्रण से जुड़े बजट में कटौती नहीं की गई थी।

व्हाइट हाउस चुप, कांग्रेस में गतिरोध जारी
व्हाइट हाउस ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय को प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार बताया, जिसने अब तक जवाब नहीं दिया है।

उधर, डेमोक्रेट सांसद शटडाउन समाप्त करने से पहले स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी बहाल करने और मेडिकेड कटौतियों पर रोक की मांग कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर रहे हैं।

पहले भी लग चुकी है रोक
न्यायाधीश इल्सटन ने इससे पहले भी संघीय कार्यबल में कटौती की सरकारी कोशिशों पर रोक लगाई थी, हालांकि बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आंशिक छूट दी थी।

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