यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला: 11.92 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा

लखनऊ (आरएनआई) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें भी राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से प्रदेश के 11.92 लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षा कर्मी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

सरकार इस योजना को आयुष्मान व्यवस्था के माध्यम से लागू करेगी। इसके तहत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया भी शामिल होंगे। योजना के क्रियान्वयन पर लगभग 358.61 करोड़ रुपये का व्यय आने का अनुमान है। यह सुविधा पूरी तरह कैशलेस होगी, जिससे पात्र लाभार्थियों को इलाज के दौरान आर्थिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना, जैसे आयुष्मान भारत, से आच्छादित हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से दो लाख 97 हजार 579 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इस पर सरकार को लगभग 89.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्ष पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी, जिसे अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है।

बैठक में कुल 32 प्रस्तावों में से 30 को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि दो प्रस्तावों को फिलहाल स्थगित रखा गया। इसके अलावा शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई है। सरकार ने भवन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने और विकास शुल्क की संशोधित दरें लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि लोग नियमों के तहत निर्माण कार्य कर सकें।

विज्ञान और खगोल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। इन परियोजनाओं से छात्रों और युवाओं को विज्ञान के क्षेत्र में नई जानकारी और अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।

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