पेपर लीक पर सख्त कानून का रेखा गुप्ता ने किया स्वागत, बोलीं- युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के खिलाफ प्रस्तावित सख्त कानून का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं के सपनों, परिश्रम और भविष्य की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक जैसी अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई के लिए मजबूत कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बन सके। उन्होंने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देगी।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कर रही है। उनके अनुसार, ऐसे मामलों में तीन महीने के भीतर फैसला सुनाने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में दोषियों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास, ₹10 करोड़ तक के जुर्माने और अपराध से जुड़ी संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) प्रणाली के माध्यम से आयोजित कराने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

रेखा गुप्ता ने अपने बयान में केंद्र सरकार की शिक्षा और युवाओं से जुड़ी नीतियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा स्टार्टअप और इनक्यूबेशन जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उनके अनुसार, देश का युवा इन प्रयासों को समझता है और भारत के विकास की दिशा में सरकार के साथ खड़ा है।