हरदोई की बदहाली का जिम्मेदार कौन? नघेटा पूर्वी की जर्जर गलियों को लेकर सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने उठाए सवाल

हरदोई। नगर के मोहल्ला नघेटा पूर्वी की जर्जर गलियों और जलभराव की समस्या को लेकर समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव एवं हरदोई नगर पालिका अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी रामज्ञान गुप्ता ने नगर पालिका प्रशासन और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर के विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे हैं।

रामज्ञान गुप्ता ने कहा कि मोहल्ला नघेटा पूर्वी सहित नगर के कई क्षेत्रों की गलियां बदहाल हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ी सी बारिश में जलभराव हो जाता है और लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। उनके अनुसार स्थानीय नागरिक लंबे समय से इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन समाधान के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका केवल प्रचार-प्रसार और फोटो सेशन तक सीमित होकर रह गई है, जबकि धरातल पर अपेक्षित विकास कार्य दिखाई नहीं देते। उनका कहना था कि नगर विकास के नाम पर आने वाली धनराशि का उपयोग कहां हो रहा है, इसका जवाब जनता जानना चाहती है। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा कि जनता को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि किस मद में कितना बजट आया और उसका कितना उपयोग हुआ।

सपा नेता ने कहा कि हरदोई में एक घंटे की बारिश के बाद ही शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। उन्होंने दावा किया कि कई सरकारी अधिकारियों के आवासों तक में पानी भर जाता है, जो नगर की जल निकासी व्यवस्था और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। उनका कहना है कि यदि अधिकारियों के आवास तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है।

रामज्ञान गुप्ता ने नगर पालिका प्रशासन और संबंधित जनप्रतिनिधियों से मोहल्ला नघेटा पूर्वी सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कराकर शीघ्र आवश्यक विकास कार्य शुरू कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि नगरवासियों को बेहतर सड़क, नाली, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशान है। उनका दावा है कि यदि विकास कार्यों की यही स्थिति रही तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी।