फंड पर सियासी तकरार: केरल को ₹312 करोड़ आपदा राहत नहीं, वित्त मंत्री बोलीं—अर्जी ही नहीं आई

नई दिल्ली (आरएनआई)। केंद्र और केरल सरकार के बीच आपदा राहत फंड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केरल को मिलने वाले करीब ₹311.95 करोड़ की राशि रोकी नहीं गई है, बल्कि राज्य सरकार ने इसे पाने के लिए अब तक कोई औपचारिक आवेदन ही नहीं किया है।

संसद में विपक्षी सांसदों द्वारा केरल के बकाये का मुद्दा उठाए जाने पर वित्त मंत्री ने केंद्र की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि किसी राशि को मंजूरी देना और उस पर दावा प्रस्तुत करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। केंद्र सरकार के पास यह फंड उपलब्ध है, लेकिन राज्य की ओर से दावा पेश किए बिना इसे जारी नहीं किया जा सकता।

सीतारमण ने यह भी बताया कि केंद्र-राज्य विवादों में अक्सर ‘यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट’ यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र अहम भूमिका निभाता है। नियमों के मुताबिक, जब तक राज्य सरकार पहले जारी की गई राशि के खर्च का पूरा हिसाब नहीं देती, तब तक अगली किस्त जारी नहीं की जा सकती।

वहीं, केरल सरकार लगातार केंद्र पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाती रही है। राज्य का कहना है कि उसे आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए जरूरी धन समय पर नहीं मिल रहा। यह फंड बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अहम माना जाता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में यह मुद्दा केंद्र और राज्य के बीच टकराव का कारण बन गया है।

अब इस पूरे मामले में आगे की जिम्मेदारी केरल सरकार पर आ गई है। यदि राज्य इस फंड को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने के साथ-साथ पूर्व में मिले फंड का पूरा ब्यौरा भी प्रस्तुत करना होगा। 

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