तमिलनाडु बजट 2026-27: शिक्षा, खेल और डिजिटल सुविधाओं पर जोर, 2031 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

तमिलनाडु के वित्त मंत्री मैरी विल्सन ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए वर्ष 2031 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य घोषित किया। बजट में शिक्षा, खेल, डिजिटल सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी शासन, सामाजिक समानता और जनकल्याण के संकल्प के साथ काम कर रही है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' योजना शुरू की जाएगी, जिसके पहले चरण में 10 हजार स्कूलों में सफाई, सुरक्षित पेयजल, शौचालयों के रखरखाव और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के लिए 139 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'वेत्री लैपटॉप योजना' की घोषणा की है। इसके तहत कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 44,527 करोड़ रुपये और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 8,393 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से मेडिकल प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर पुरानी प्रवेश प्रणाली बहाल करने की भी मांग की।

इसके अलावा राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 10 ओलंपिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना है।

राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से शिक्षा, युवाओं, खेल और आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर भी विशेष फोकस रखा है।