मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष का आरोप: बजट में मणिपुर के लिए कुछ नहीं, सरकार से पुनर्वास और संकट पैकेज की मांग
मणिपुर (आरएनआई) — मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने हाल ही में जारी केंद्रीय बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार के बजट में मणिपुर के लिए कोई विशेष घोषणा या सहायता पैकेज शामिल नहीं किया गया है, जबकि राज्य गंभीर संकट से गुजर रहा है।
मेघचंद्र ने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र को मिलकर मणिपुर के पुनर्वास और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए एक विशेष संकट पैकेज देना चाहिए। उनका कहना है कि बजट में मणिपुर के विशिष्ट मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जो कि हालात की गंभीरता को समझने में बड़ी चूक है।
उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मणिपुर में 3 मई, 2023 से जातीय हिंसा के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हिंसा उस समय शुरू हुई जब पहाड़ी जिलों में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए आदिवासी समूहों ने एक एकजुटता मार्च निकाला था।
इस संघर्ष के दौरान कुकी और मैतेई समुदायों के सदस्यों के साथ-साथ सुरक्षा बलों के भी लोगों की जान गई, और गंभीर हिंसा, विस्थापन और भय के माहौल ने हजारों लोगों को घरों से बेघर कर दिया। पिछले वर्ष फरवरी से ही मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है।
मेघचंद्र ने कहा, “मणिपुर किसी से हाथ फैलाकर मांग नहीं कर रहा, बल्कि वह सम्मान और जिम्मेदारी की मांग कर रहा है। एक ऐसा देश जो वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा रखता है, वह अपने सीमावर्ती राज्य की उपेक्षा नहीं कर सकता, खासकर जब वह उसकी एकता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।”
कांग्रेस अध्यक्ष की यह प्रतिक्रिया मणिपुर के सामाजिक-राजनीतिक संकट, केंद्रीय बजट और पुनर्वास के मसलों पर बहस को और गहरा कर सकती है, और यह सवाल उठा सकती है कि केंद्र किस हद तक राज्यों की सुरक्षा व विकास संबंधी चिंताओं को राष्ट्रीय स्तर पर शामिल करता है।
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