The apex court while disposing of a domestic violence petition filed by Raja Bhaiya's wife ruled that the matter cannot be heard in Delhi's Rouse Avenue District Court. Rouse Avenue Court is a special court designated for hearing cases involving MPs and MLAs.

What were the main arguments and the court decision

Special Court Jurisdiction: On behalf of Raja Bhaiya, it was argued that the basic purpose of setting up special courts for MPs and MLAs is to expedite disposal of criminal cases involving public representatives.

Civil Nature of Case: It was clarified in the petition that proceedings under the Domestic Violence Act are primarily civil in nature, not criminal.

Jurisdiction Issue: Citing Section 27 of the Domestic Violence Act, it was argued that the territorial jurisdiction to hear this case lies only with Saket Court, not with Rouse Avenue Court.

The Supreme Court accepted this argument and held that the proceedings currently going on in Rouse Avenue Court cannot continue further.

Key Points of Court Order --

- Rouse Avenue Court can hear only criminal cases

- Matter under Domestic Violence Act falls under civil category  

- As per Section 27, jurisdiction lies with Saket Court

- Proceedings in Rouse Avenue Court will come to an end

शीर्ष अदालत ने राजा भैया की पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दायर घरेलू हिंसा याचिका को निपटाते हुए व्यवस्था दी है कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं की जा सकती। राउज एवेन्यू कोर्ट सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से नामित अदालत है।

क्या थीं मुख्य दलीलें और कोर्ट का फैसला

स्पेशल कोर्ट का दायरा : राजा भैया के पक्ष की ओर से दलील दी गई कि सांसदों और विधायकों के लिए विशेष कोर्ट के गठन का मूल उद्देश्य केवल जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करना है।

सिविल प्रकृति का मामला : याचिका में कहा गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्यवाही मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति की होती है, न कि आपराधिक।

क्षेत्राधिकार का मामला : घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 27 का हवाला देते हुए कहा गया कि इस मामले की सुनवाई का सही क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार केवल साकेत कोर्ट के पास है, न कि राउज एवेन्यू कोर्ट के पास।

सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि वर्तमान में राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही यह सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती।

कोर्ट के फैसले के मुख्य बिंदु --

- राउज एवेन्यू कोर्ट केवल आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती है

- घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दीवानी श्रेणी में आता है  

- धारा 27 के अनुसार क्षेत्राधिकार साकेत कोर्ट का बनता है

- राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही कार्यवाही समाप्त होगी